बिहार में जातिगत गणना का मामला: फिलहाल किसी भी तरह की रोक से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

बिहार सरकार के लिए जातिगत जनगणना मामले में अच्छी खबर है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल…

बिहार में जातिगत गणना का मामला

बिहार सरकार के लिए जातिगत जनगणना मामले में अच्छी खबर है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपनी तरफ से किसी भी तरह के हस्तक्षेप करने से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा कि हम किसी भी राज्य के कार्य पर रोक नहीं लगा सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि किसी भी सरकार को नीतिगत मामलों पर फैसला लेने पर रोकना गलत होगा।

बता दें कि बिहार सरकार ने बीते दिनों राज्य में जातिगत गणना के आधार पर विभिन्न जातियों का एक आंकड़ा जारी किया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। हालांकि, बिहार सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट अगले साल जनवरी में सुनवाई करेगा।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं से न्यायाधीश ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश बहुत विस्तृत है कि पॉलिसी के लिए डेटा क्यों जरूरी है। अब आकड़े सार्वजनिक हो चुके हैं, तो अब आप हमसे क्या चाहते है? याचिकाकर्ताओं के वकील ने इस पर कहा कि आंकड़े सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार किए बिना ही जारी कर दिया गया है।

बिहार सरकार से जस्टिस खन्ना ने पूछे सवाल

बता दें कि बिहार सरकार से जस्टिस खन्ना ने कुछ सवाल किए हैं। उन्होंने सुनवाई के दौरान पूछा कि आपने वह डेटा प्रकाशित क्यों किया? जिस पर जवाब देते हुए बिहार सरकार के वकील श्याम दीवान ने इसका विश्लेषण करने के साथ-साथ इस पर काम करने के लिए कहा।

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *