जम्मू-कश्मीर में ओनलाइन मोड में उपलब्ध होंगी सरकारी सेवाएं।

जम्मू-कश्मीर में ओनलाइन:-जम्मू-कश्मीर देश भर में डिजिटल सरकार के एक माॅडल के रूप में उभर रहा है। सरकार की कई डिजिटल पहलें आईटी कई मदद से सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता ला रही है। तेजी के साथ हो रहा विकास जम्मू-कश्मीर की नई पहचान बन रहा है। और इसीको ध्यान में रखते हुए अब जम्मू-कश्मीर को पूरी तरह से डिजिटल करने का फैसला लिया गया है। यहा सभी ओफलाइन सेवाएं समाप्त कर दी गई है।

अब से जम्मू-कश्मीर मे सभी सरकारी सेवाएं केवल ओनलाइन मोड के माध्यम से ही उपलब्ध होगी। सरकार के इस फैसले का लक्ष्य ऐसी प्रणाली स्थापित करना है जो लोगो को कहीं भी , कभी भी , किसी भी डिवाइस पर उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं तक पहुंचने मे सक्षम बनाती है। सरकार के इस कदम से पारदर्शिता तो बढेगी ही साथ ही सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से भी लोगो को मुक्ति मिलेगी।

दरअसल सरकार की सेवाओं को ऑनलाइन करने का मुख्य उद्देश्य लोगो को लाइन टू ऑनलाइन करना है। इसके तहत नागरिक सरकारी सेवाओं का लाभ डिजिटली उठा सकते हैं। इससे एक बात तो तय है कि सरकारी दफ्तरों का डिजिटलीकरण होने से अब सरकारी कार्यालय जम्मू-कश्मीर के नागरिकों की जेब में होगा।

जिन नागरिको को ऑनलाइन काम करने में असुविधा होती है उनके लिए प्रशासनिक विभागों के साथ-साथ एचओडी स्तर पर और उपायुक्तों के कार्यालयो में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा विभाग के सचिव सुनिश्चित करेंगे कि सेवाएं परेशानी मुक्त तरीके से ऑनलाइन प्रदान हो। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर सरकार ने डिजी कार्यक्रम की भी शुरुआत की थी। जिसका उद्देश्य जिला , ब्लॉक तथा पंचायत स्तर पर डिजिटल रूप से सशक्त युवाओं का नेटवर्क तैयार करना है। ये युवा डिजिटल सेवा की डिलिवरी, डाटा कलेक्शन, डिजिटल इंडिया अभियान का प्रचार करना तथा लोगो को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करने में सहायता करते है।

इसके अतिरिक्त सभी विभागो मे 400 से अधिक सेवाओं को पहले से ही ऑनलाइन किया जा चुका है और उनमें से कई आरएएस की गुणवत्ता जांच और प्रतिक्रिया मांगने वाले तंत्र के साथ एकीकृत है इन सेवाओं को आम जनता की आसान और मुफ्त पहुंच के लिए ई-उन्नत , सर्विस प्लस, और डिजी लाॅकर के डिजिटल पोर्टल पर भी जोडा जा रहा है।