‘2024 में नहीं, 2029 तक…’, देखें ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ पर विधि आयोग ने क्या कहा, देखें डिटेल्स

वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर देशभर में चल रही तरह-तरह की चर्चाओं के बीच विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज…

वन नेशन वन इलेक्शन

वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर देशभर में चल रही तरह-तरह की चर्चाओं के बीच विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल, ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि वन नेशन, वन इलेक्शन से पहले सरकार को संविधान में कुछ अहम बदलाव करने होंगे। ऋतुराज अवस्थी कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष भी हैं। सरकार ने विधि आयोग को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वह सरकार को उस प्रक्रिया के बारे में बताए, जिससे देश में चुनाव को ऑनलाइन कराया जा सके।

22वीं विधि आयोग की बैठक 27 सितंबर को आयोजित की गई थी। इसमें वन नेशन-वन इलेक्शन (एक राष्ट्र, एक चुनाव) पर चर्चा की गई। विधि आयोग का कहना है कि वह राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर या घटाकर सभी विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के फॉर्मूले पर काम कर रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों के चुनाव हो सकते हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऋतुराज अवस्थी ने वन नेशन, वन इलेक्शन के लिए कोई डेडलाइन देने से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र, एक चुनाव की संभावनाओं को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह समिति देश में चुनाव की संभावना और उसके क्रियान्वयन पर काम कर रही है। इस समिति के गठन के बाद से देश भर में इसके बदलावों और देश की राजनीति, संविधान और संघीय ढांचे पर प्रभाव को लेकर बहस छिड़ गई है।

पता नहीं है कि आम चुनाव कब होंगे

विधि आयोग की अध्यक्ष ऋतुराज ने कहा कि अभी यह कहना संभव नहीं है कि पूरे देश में एक साथ (वन नेशन, वन इलेक्शन) चुनाव कब होंगे? इसके लिए कोई समयसीमा नहीं दी जा सकती और इस समयसीमा का निर्धारण करना भी संभव नहीं है। हम इसकी कानूनी संभावनाएं तलाशने पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करना असंभव नहीं है।

Related post

गुलाम नबी आजाद, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे… जानिए ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के लिए बनी कमेटी के बारे में

गुलाम नबी आजाद, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे… जानिए ‘वन…

देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *