राहुल गांधी के मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा, कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित

संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो गया। बजट सत्र का दूसरा चरण छह अप्रैल तक…

संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो गया। बजट सत्र का दूसरा चरण छह अप्रैल तक चलेगा और इस दौरान 17 बैठकें होंगी। कार्यवाही सुचारू रूप से कराने के लिए सोमवार को पीएम मोदी ने मंत्रियों के साथ बैठक की। वहीं, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष की रणनीति तैयार करने के लिए अन्य विपक्षी दलों के साथ मंथन किया। इस बीच लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण को लेकर हंगामे के चलते कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

Rahul gandhi

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सदन के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने विदेशी धरती से भारत का अपमान किया है। उन्हें संसद में आकर माफी मांगनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

दो बजे के बाज सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, लेकिन राहुल गांधी के मुद्दे पर हंगामा नहीं रूका। सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के जोरदार विरोध के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें, यह सत्र एक माह के अवकाश के बाद पुन: प्रारंभ हुआ है। इसमें कुल 27 बैठकें होंगी। इससे पहले राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए रविवार को नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी।

सत्र का पहला चरण 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ, जो 13 फरवरी तक चला। इसमें 10 सीटें थीं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही संसद में हंगामे के कारण 4 बार स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और केंद्रीय बजट 2023-24 पर चर्चा हुई।

संसद में 35 विधेयक पेंडिंग हैं

लोकसभा-राज्यसभा से प्राप्त बुलेटिन के अनुसार संसद में कुल 35 विधेयक पेन्डिंग हैं, जिनमें से 9 बिल लोकसभा में और 26 बिल राज्यसभा में पेश किए जाने हैं। राज्यसभा में लंबित 26 विधेयकों में से तीन लोकसभा में पहले ही पारित हो चुके हैं। इनमें अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक 2019, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक 2022 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक 2022 शामिल हैं।

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