महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में विपक्ष का नेतृत्व करेंगी सोनिया गांधी, सरकार को इन मुद्दों पर घेरने की तैयारी

लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर पक्ष और विपक्ष की ओर से बहस का नेतृत्व कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। यानी वो लोकसभा में बोलेंगी। बता दें कि महिला आरक्षण बिल मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल पर बुधवार को सदन में बहस होगी। सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी इस बिल के समर्थन में हैं, लेकिन इसे अपना बिल बता रहे हैं। मंगलवार को संसद परिसर में सोनिया गांधी ने भी कहा कि यह उनका बिल है। वहीं, विपक्ष इस बिल के विरोध में वोट नहीं करेगा, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरने की तैयारी है.

इन मुद्दों पर घेरने की तैयारी

1. राज्यसभा में पारित यूपीए बिल में महिला आरक्षण तुरंत लागू हो जाता, जबकि बीजेपी सरकार का बिल इसे पहली जनगणना और परिसीमन के बाद 2029 में लागू किया जा सकता था।

2. यूपीए द्वारा राज्यसभा में पारित बिल में राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन बीजेपी सरकार के नए बिल में राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं के लिए आरक्षण को खत्म कर दिया।

3. कोटा में आरक्षण की मांग जोर-शोर से उठाई जाएगी। हालांकि, यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस ने ही बिल में ओबीसी को आरक्षण देने का प्रस्ताव नहीं रखा था।

कांग्रेस ने उठाए सवाल

कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने हमेशा महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है। 2010 में कांग्रेस-यूपीए सरकार ने महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पास कराया। जिस प्रकार एससी-एसटी वर्ग को राजनीति में संवैधानिक अवसर मिला है, उसी प्रकार इस विधेयक के माध्यम से ओबीसी वर्ग की महिलाओं सहित सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज मोदी सरकार जो बिल लेकर आई है उसे ध्यान से देखने की जरूरत है। विधेयक के मौजूदा मसौदे में कहा गया है कि इसे परिसीमन के बाद ही लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि मोदी सरकार ने शायद 2029 तक महिला आरक्षण के दरवाजे बंद कर दिए हैं। बीजेपी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए।

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