दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘INDIA’ नाम रखे जाने के खिलाफ याचिका पर केंद्र, चुनाव आयोग और विपक्षी दलों को भेजा नोटिस

26 विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन का नाम ‘INDIA’ (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) के उपयोग पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ के समक्ष याचिका पर आज सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग और विपक्षी दलों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने ‘INDIA’ शब्द के इस्तेमाल पर रोक का अंतरिम आदेश देने की मांग की है। कोर्ट ने इस पर कहा कि हमें दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए।

‘INDIA’ नाम का इस्तेमाल दुर्भावनापूर्ण इरादे से

याचिकाकर्ता गिरीश उपाध्याय ने कहा कि ‘INDIA’ नाम का इस्तेमाल दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया जा रहा है और कई राजनीतिक पार्टी हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपने गठबंधन के लोगों के रूप में उपयोग कर रहे हैं। इसे निर्दोष नागरिकों की सहानुभूति और वोट को आकर्षित करने के लिए और राजनीतिक लाभ के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है। यह चिंगारी राजनीतिक घृणा को पैदा करेगी और अंततः यह राजनीतिक हिंसा को जन्म दे सकती है।

NDA के खिलाफ विपक्षी पार्टियां एकजुट

अगले साल के 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला करने के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है। भाजपा का मुकाबला करने के लिए 26 पार्टियों ने मिलकर ‘INDIA’ गठबंधन बनाया है। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल करते हुए गठबंधन के नाम पर आपत्ति जताई है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक दल दुर्भावनापूर्ण इरादे से ‘INDIA’ नाम का उपयोग कर रहा है, जो ना केवल हमारे देश में बल्कि विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्म पर भी हमारे महान राष्ट्र यानी भारत की सद्भावना को कम करने के लिए कारण के रूप में कार्य करेगा।