मोस्ट वांटेड हाफिज सईद को भारत लाने की तैयारी? विदेश मंत्रालय ने भेजा औपचारिक प्रस्ताव; पाकिस्तान भड़का!

मोस्ट वांटेड हाफिज सईद को भारत लाने की तैयारी- मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख आतंकी हाफिज सईद को भारत लाने की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। खबर है कि भारत ने इसे लेकर पाकिस्तान को अर्जी भेजी है। अगर उसे भारत लाया गया तो उस पर भारतीय कानून के तहत मुकदमा चलेगा और सजा दी जाएगी, लेकिन यह कितना मुश्किल या आसान है, आइए जानते हैं।

भारत सरकार ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद को भारत को सौंप दे। हाफिज सईद मुंबई में हुए 26-11 आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, भारत ने आधिकारिक तौर पर विदेश मंत्रालय के सामने औपचारिक मांग रखी है। हालांकि, भारत की इस मांग से पाकिस्तान भड़क गया है। उन्होंने हिंदुत्व और कश्मीर को भड़काने वाला एक निरर्थक बयान दिया है। वहीं दूसरी ओर हाफिज सईद की पार्टी पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।

हाफिज सईद को भारत लाया गया तो क्या होगा?

अगर इस खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि होती है और पाकिस्तान हाफिज सईद को भारत प्रत्यर्पित करने को इच्छुक होता है तो इसका दोनों देशों के रिश्तों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि पाकिस्तान वास्तव में आतंकवाद के खिलाफ है। इससे आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की गंभीरता का भी पता चलेगा। प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू होने पर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत भी बढ़ेगी। इससे पाकिस्तान को अपने आर्थिक संकट से उबरने में भी मदद मिल सकती है।

हाफिज सईद कौन है और क्या पाकिस्तान ने कार्रवाई की?

हाफिज सईद भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है। वह अमेरिका की आतंकवादी सूची में शामिल है। मुंबई आतंकी हमले के आरोप पर अमेरिका ने 10 मिलियन डॉलर का इनाम घोषित किया है। भारत लगातार उसके खिलाफ कार्रवाई की अपील कर रहा है और सईद के भारत प्रत्यर्पण की भी मांग कर चुका है। हाफिज सईद को पिछले दशक में अभियोजन का भी सामना करना पड़ा है।

क्या हाफिज सईद को भारत लाया जा सकता है?

मोस्ट वांटेड हाफिज सईद को भारत लाने की तैयारी- हाफिज सईद को भारत लाना इतना आसान नहीं है लेकिन अगर दोनों देशों की सरकारों के बीच सहमति बनती है तो उसे भारत लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है और ऐसे में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। 2018 में विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा था कि भारत ने जांच में सहयोग मांगा था लेकिन पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया।