राहुल गांधी की सदस्यता गई, अब उनके पास क्या विकल्प हैं? जानिए क्या कहते हैं कानूनी विशेषज्ञ

क्या कहते हैं कपिल सिब्बल?

मीडिया के मुताबिक, वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, ‘अगर यह (अदालत) केवल सजा को निलंबित कर देती है, तो यह काफी नहीं है। निलंबन या दोषसिद्धि पर रोक लगनी चाहिए। दोषसिद्धि पर रोक लगने पर ही वह सांसद बने रह सकते हैं।’ अगर हाई कोर्ट इस फैसले को रद्द नहीं करता है तो राहुल गांधी को अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा।

अन्य विशेषज्ञों की सलाह

राहुल गांधी अब इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। कांग्रेस नेताओं ने इस फैसले की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग के आदेश से केवल राष्ट्रपति ही सांसदों को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। इस मामले पर राहुल गांधी की टीम के मुताबिक इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी चल रही है। अगर सजा पर रोक और आदेश पर रोक की अपील नहीं मानी गई तो वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

फैसले में देरी हुई तो…

कुछ जानकारों का कहना है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सजा के निलंबन और दोषी पक्षों के फैसले पर रोक के बाद ही सांसद या विधायक अयोग्यता से बच सकते हैं। एक अन्य विशेषज्ञ ने कहा कि कोई भी जनप्रतिनिधि 2 साल या उससे अधिक की सजा पर स्वत: ही अयोग्य हो जाएगा। लेकिन अगर अपील के बाद सजा निलंबित कर दी जाती है, तो अयोग्यता भी स्वतः ही निलंबित हो जाएगी।