केंद्र सरकार ने दिए पेट्रोलियम उत्पाद के GST दायरे में आने के संकेत, लोगों को मिलेगी राहत

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि राज्यों के साथ बनी सहमति के बाद सरकार पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने पर काम कर रही है। इससे यह संभव होगा कि पेट्रोल-डीजल के दाम घट सकें और यह देश की आम जनता के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इससे सरकार की इस नीति के पक्ष में खुले तौर पर समर्थन मिल रहा है। इससे पहले पेट्रोल और डीजल के दामों को तेजी से बढ़ाने के कई मौके आए हैं और इससे आम जनता को बहुत ही कष्ट भी पहुंचा है।

निर्मला सीतारमण ने एक निवेदन में कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रावधान पहले से ही था। अभी यानी वर्तमान में पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और एटीएफ को जीएसटी से बाहर रखा गया था। ज्ञात हो कि 18 फरवरी को GST काउंसिल की 49वीं बैठक होने वाली है।

पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम होंगी

इसके साथ ही, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी की दर क्या लागू होगी, यह राज्यों को तय करना है। एक बार ये राज्य तय कर लें तो पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे। खास बात यह है कि वित्त मंत्री के बयान के बाद उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी आ सकती है।