‘क्या औकात है तुम्हारी…’, ट्रक ड्राइवर पर बैठक में बिफरे कलेक्टर, फिर दी ये सफाई

ट्रक ड्राइवर पर बैठक में बिफरे कलेक्टर- नए दंड कानून के प्रावधान के खिलाफ मोटर चालकों से जुड़े ‘हिट-एंड-रन’ दुर्घटना मामलों पर पिछले दो दिनों से जारी हड़ताल ट्रक ड्राइवरों ने मंगलवार को ही वापस ले ली। ट्रक चालकों की शिकायतों पर चर्चा के लिए इस दौरान एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से चर्चा हो रही है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस भी सरकार पर निशाना साध रही है। मामला इतना बढ़ गया कि अधिकारी ने बातचीत के कुछ घंटों बाद सफाई जारी कर कहा कि किसी को चोट पहुंचाने का उनका इरादा नहीं था।

अधिकारी का वीडियो हुआ वायरल

मध्य प्रदेश में ट्रक ड्राइवरों के साथ शाजापुर के कलेक्टर किशोर कान्याल ने ‘कानून अपने हाथ में न लें’ के साथ बातचीत को खत्म किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप लड़ रहे हैं, यह तरीका नहीं है। हड़ताल कर रहे ट्रक ड्राइवरों से अधिकारी ने कहा कि सभी की शिकायतें सुनने के लिए ही उनको बुलाया गया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर अधिकारी और ड्राइवरों के बीच हुई इस बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि पूरे देश में बड़े पैमाने पर हिट-एंड-रन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

एक्स पर एक पोस्ट में कलेक्टर किशोर कान्याल के कार्यालय ने कहा, ‘आज जब एक व्यक्ति ने 3 जनवरी के बाद किसी भी हद तक जाने की बात बार-बार कही तो कलेक्टर किशोर कान्याल ने ड्राइवरों और उनके संगठनों के साथ हुई बैठक में उसे शांत करने के लिए सख्त लहजे में कुछ कह दिया। आहत करने के इरादे से यह बात नहीं कही गई थी।’ कलेक्टर ऑफिस की तरफ से बताया गया कि बार-बार बैठक में एक शख्स खड़ा हो रहा था और चर्चा में बाधा पैदा कर रहा था। हालांकि किसी को भी चोट पहुंचाने का कलेक्टर का इरादा नहीं था। बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी अधिकारी का वायरल वीडियो शेयर कर सरकार पर कटाक्ष किया।

सरकार एवं ट्रक ड्राइवरों के बीच सहमति

ट्रक ड्राइवर पर बैठक में बिफरे कलेक्टर- बता दें कि यह हड़ताल ट्रक ड्राइवरों और सरकार के बीच सहमति बनने के बाद मंगलवार को ही समाप्त हो गई। दरअसल हिट-एंड-रन के खिलाफ विवादास्पद कानून लागू करने से पहले सरकार ने आश्वासन दिया कि वह हितधारकों से परामर्श करेगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के मुताबिक, 10 साल की कैद और जुर्माने के प्रावधान के मामले में सरकार ने ट्रक चालकों की चिंताओं का संज्ञान लिया है और अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ भी विस्तृत चर्चा की है।