दिल्ली सर्विसेज बिल लोकसभा से पारित, विपक्षी सदस्यों का वॉकआउट, आप सांसद निलंबित

लगभग पांच घंटे की चर्चा के बाद बुधवार को लोकसभा से दिल्ली सेवा बिल पारित हो गया। बिल पर चर्चा के बाद विपक्षी दल सदन से वॉकआउट कर गए और फिर इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस बिल का गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। अब यह बिल राज्यसभा में जाएगा। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली न तो पूर्ण राज्य है, न ही पूर्ण संघ शासित प्रदेश। उन्होंने कहा कि संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अमित शाह ने गुरुवार को दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने बिना किसी टकराव के राष्ट्रीय राजधानी पर शासन किया है और समस्याएं केवल 2015 से पैदा हुई हैं, जब एक सरकार आई। उन्होंने कहा कि इस बिल का विरोध भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश करना है। उनका लोगों से कोई सरोकार नहीं है।

आप सांसद मानसूत्र सत्र से निलंबित

वहीं, लोकसभा में आप के एकमात्र सांसद सुशील कुमार रिंकू को संसद के मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले राज्यसभा सांसद संजय सिंह पूरे सत्र के लिए निलंबित किए गए थे। रिंकू वेल में जाकर अध्यक्ष पर बिल की कॉपी फाड़कर फेंकी। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आप सांसद के निलंबन के लिए प्रस्ताव पेश किया जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। निलंबित होने के बाद सुशील रिंकू ने कहा कि उन्हें संतोष है कि उन्होंने जनता की आवाज उठाते हुए, सदन से निलंबित किए गए।

सीएम केजरीवाल की प्रतिक्रिया

वहीं, इस पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आज लोकसभा में अमित शाह को दिल्ली वालों के अधिकार छीनने वाले बिल पर बोलते हुए सुना। बिल का समर्थन करने के लिए उनके पास एक वाजिब तर्क नहीं है। बस इधर-उधर की फालतू बात कर रहे थे। वह भी जानते हैं वह गलत कर रहे हैं। यह बिल दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल है। उन्हें बेबस और लाचार बनाने वाला बिल है। इंडिया ऐसा कभी नहीं होने देगा।