‘भारत सरकार ने ट्विटर को बंद करने और रेड करने की दी थी धमकी’, जैक डोर्सी के आरोप पर सरकार का जवाब

ट्विटर के संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनसे जब ताकतवर लोगों की मांग के बारे में पूछा गया तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने भारत का नाम लेकर बताया कि जब भारत में किसान आंदोलन चल रहा था, उस वक्त भारत सरकार ने ट्विटर को बंद करने की धमकी दी थी। हालांकि इस मामले में अब भारत सरकार ने जवाब दिया है और डोर्सी के दावों को खारिज कर दिया है।

एक यूट्यूब चैनल के इंटरव्यू में जैक डोर्सी ने बताया था कि दुनिया भर के ताकतवर लोग उनके पास आते हैं और कई तरह की मांग करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जब वहां किसान आंदोलन चल रहा था तो भारत सरकार उनसे बहुत सी मांगें कर रही थी। उन्होंने कहा कि कुछ पत्रकार जो सरकार की आलोचना करते थे, यह मांगे उनको लेकर थी। भारत सरकार ने ट्विटर को बंद करने की धमकी दी थी। उन्होंने यहां तक कह डाला कि भारत सरकार ने उन्हें यह कहा था कि वह ट्विटर के कर्मचारियों के घरों पर छापे मारेंगे, ट्विटर की ऑफिस बंद करवा देंगे, अगर वे भारत सरकार की बात नहीं मानेंगे। डोर्सी के इस बयान के बाद भारत सरकार ने भी जवाब दिया है।

‘ट्विटर ने तब नियमों का उल्लंघन किया था’

भारत सरकार ने ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी के आरोपों को खारिज कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक एवं तकनीकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस मामले में कहा है कि यह आरोप ट्विटर के संदिग्ध समय को छुपाने का प्रयास है। जैक डोर्सी जब कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे, तब ट्विटर और उनकी टीम भारतीय नियमों का उल्लंघन कर रही थी। ट्विटर ने 2020 से 2022 तक भारत के कानूनों का पालन नहीं किया।

‘गलत जानकारियां फैलने से रोकने को कहा गया था’

आंदोलन की बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, जनवरी 2021 के प्रदर्शनों के दौरान काफी सारी भ्रामक जानकारी सामने आ रही थी, जो बिल्कुल फर्जी थी। भारत सरकार इस प्लेटफार्म से ऐसी भ्रामक जानकारी हटाने के लिए बाध्य है, क्योंकि ऐसी खबरें गंभीर हालात पैदा कर सकती है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि ट्विटर का रवैया भेदभावपूर्ण रहा है। जब भारत में गलत जानकारियां फैल रही थी, तब ट्विटर को उन्हें हटाने में तकलीफ थी। लेकिन जब ऐसे हालात अमेरिका में हुए तो ट्विटर ने स्वयं ही ऐसा कदम उठाया था। उन्होंने कहा कि भारत में कहीं भी रेड भी नहीं हुई और ना ही किसी कर्मचारी को जेल भेजा गया।