मनीष सिसोदिया के खिलाफ जासूसी मामले में केस दर्ज करने की मंजूरी

मनीष सिसोदिया के खिलाफ जासूसी मामले में केस दर्ज करने की मंजूरी

दिल्ली सरकार ने वर्ष 2015 में फीडबैक यूनिट (एफबीयू) का गठन किया था। यूनिट का काम सभी विभागों की निगरानी करना था, हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार पर विपक्षी दलों के कामकाज की निगरानी करने का आरोप लगाया।

जानकारी के मुताबिक अब फीडबैक यूनिट के जरिए गृह मंत्रालय ने जासूसी के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। अब उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ेंगी। हाल ही में सीबीआई ने ‘फीडबैक यूनिट’ में दिल्ली सरकार की जासूसी का आरोप लगाया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ-साथ अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी गई थी।

गौरतलब है कि साल 2015 में सत्ता में आने के बाद दिल्ली सरकार ने फीडबैक यूनिट (एफबीयू) का गठन किया था। जिसका काम एक-एक विभाग पर नजर रखना था। सरकार ने कहा कि इससे उनका मकसद विभागों के भ्रष्टाचार पर नजर रखना है। हालांकि बाद में सरकार पर आरोप लगे कि उनके जरिए दिल्ली सरकार विपक्षी दलों के कामकाज पर नजर रख रही है।