केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए लाई अध्यादेश

अध्यादेश के अनुसार, सभी ग्रुप A अधिकारियों और DANICS अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण जिम्मेदार होगा। दरअसल, अभी तक मुख्य सचिव और मुख्य सचिव गृह की नियुक्ति केंद्र सरकार करती थी। यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद दिल्ली सरकार को दी गई शक्तियों को कम करने के लिए है, जिसका अर्थ है कि मुख्यमंत्री सत्ता में अल्पमत में होंगे। बता दें, नए अध्यादेश के जरिए अब अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग एक कमेटी के जरिए होगी. इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव शामिल होंगे। इसमें फैसला बहुमत के आधार पर होगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर पहले ही आशंका जताई थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, उपराज्यपाल कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं करते? सेवा सचिव की फाइल पर दो दिन से हस्ताक्षर क्यों नहीं? कहा जा रहा है कि केंद्र अगले हफ्ते अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट देगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार कोर्ट के आदेश को पलटने की साजिश कर रही है। उपराज्यपाल क्या डिक्री का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए फाइल पर साइन नहीं कर रहे।