GST में हो सकता है बड़ा बदलाव, काउंसिल की बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला

E-Invoicing को लेकर सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही हैl जिसे लेने से टैक्स काफी सरल हो जाएगा और व्यापारियों को भी काफी फायदा होगाl अब डेढ़ करोड़ टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए फैसला आ सकता हैl

जीएसटी काउंसिल कोई बड़ा फैसला ले सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डेढ़ करोड़ रुपये सालाना टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए अब E-Invoicing अनिवार्य हो सकता है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए E-Invoicing अनिवार्य करने की घोषणा की थी. जिसकी शुरुआत आगामी 1 अगस्त से होगीl अब डेढ़ करोड़ टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए फैसले का ऐलान हो सकता हैl

इससे पहले सरकार ने अगस्त की शुरुआत से पांच करोड़ या उससे अधिक का कारोबार करने वालों के लिए E-Invoicing अनिवार्य करने की घोषणा की थी। इस योजना में सरकार अब अगले साल यानी 1 जनवरी से E-Invoicing लागू करने की योजना बना रही हैl वर्तमान में E-Invoicing के लिए 6 पोर्टल सुविधाएं उपलब्ध हैं।

सरकार कुछ बदलाव करने जा रही हैl इसके चलते मीडिया रिपोर्ट्स से जानकारी सामने आ रही है कि केंद्र सरकार 4 और पोर्टल को मंजूरी दे सकती है। आईआरपी प्रतिदिन 60 लाख से अधिक E-Invoicing जारी करते हैं। सरकार अब इस दिशा में और सुधार करने जा रही हैl सरकार prefilled GST को लागू करने के लिए 100 प्रतिशत E-Invoicing की ओर बढ़ रही है।

E-Invoicing नई जीएसटी प्रणाली का एक हिस्सा है। जिसमें चालान ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। इसका मतलब है कि बिल ऑनलाइन किए जाते हैं। चालान ऑनलाइन अपलोड करने पर एक यूनिक नंबर मिलता है। वह नंबर जिससे बिल संदर्भ का पूरा विवरण जाना जा सके। ई-बिल और रिटर्न दर्ज करने के लिए इसका उपयोग करना भी आसान है।

ऐसे में सरकार जीएसटी को लेकर एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रही है. इसके साथ ही कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी और टैक्स मामले भी आसान होंगेl इसके लिए E-Invoicing बड़ा बदलाव लाएगाl इसके लिए जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक के अपडेट का इंतजार हैl