क्या लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की संख्या बढ़ेगी? नए संसद भवन में ज्यादा सीटें क्यों?

ऐसे में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है? आइए जानते हैं कि नई संसद में सीटों की संख्या बढ़ाने के क्या नियम हैं? इस बदलाव के लिए संविधान क्या कहता है? साथ ही नई संसद में उच्च सदन और निचले सदन में बैठने के लिए कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं।

लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सीटें

1951 में जब देश में अपना पहला संसदीय चुनाव हुआ, तब लोकसभा में 489 सीटें थीं, लेकिन बढ़ती जनसंख्या और काम के बोझ के कारण सदस्यों की संख्या बढ़कर 543 हो गई। इसके विपरीत राज्यसभा में 245 सीटें हैं। अब अगर नए संसद भवन की बात करें तो इसमें लोकसभा के 888 सदस्यों और राज्यसभा के 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा संयुक्त सत्र के लिए 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है।

जनगणना के आधार पर संख्या बढ़ाई जाएगी

अब यहां एक बात और गौर करने वाली है कि सांसदों की संख्या बढ़ाने की चर्चा अचानक नहीं शुरू हुई। इसके पीछे की वजह 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का फैसला है। 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में अलग-अलग राज्यों को आवंटित सीटों की कुल संख्या 2026 के बाद परिसीमन होने तक अपरिवर्तित रहेगी। नई जनगणना के नतीजे 2021 में आने थे लेकिन सरकार ने अभी तक जनगणना शुरू नहीं की है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि सरकार 2031 या उसके बाद परिसीमन कर सकती है।