महंगाई भत्ते पर बड़ा अपडेट, 8वां वेतन आयोग जल्द आएगा, RSCWS ने की सरकार से सिफारिश

8वें वेतन आयोग को लेकर काफी समय से बहस चल रही है। इसका भी एक कारण है। सातवें वेतन आयोग के तहत अगले साल तक महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक जा सकती है। ऐसे में रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 1 जनवरी 2024 से 8वां वेतन आयोग गठित करने का अनुरोध किया है।

रेलवे सोसायटी के मुताबिक, अगले साल महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर 50 फीसदी से ऊपर जाने की उम्मीद है। RSCWS ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नए वेतन आयोग की आवश्यकता पर अपनी राय दी है।

इस प्रकार 7वां वेतन आयोग लागू किया गया

RSCWS ने कहा कि केंद्रीय वेतन आयोगों के बीच 10 साल के लंबे अंतराल के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी पिछले 70 वर्षों से वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे थे। RSCWS ने अपने मेमोरेंडम में सरकार को बताया कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने फरवरी 2017 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और इसके कार्यान्वयन के आदेश जुलाई और अगस्त 2017 में जारी किए गए थे।

जनवरी में महंगाई भत्ता 50 फीसदी से ज्यादा

इससे पहले, 5वें और 6वें वेतन आयोग ने वेतन संशोधन के लिए 10 साल के मानदंड से हटकर इसे 50% से अधिक डीए/डीआर वेतन वृद्धि की तारीख से जोड़ने की सिफारिश की थी। रेलवे सोसाइटी के अनुसार, पिछले तीन केंद्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों के अनुसार, भविष्य के वेतन को तब संशोधित किया जाना चाहिए, जब डीए/डीआर मूल वेतन का 50% या उससे अधिक हो; मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेअसर करने के लिए वेतन संरचना को बदलने की जरूरत है। जनवरी-2024 से डीए/डीआर की दर 50% या उससे अधिक होने की उम्मीद है और इस प्रकार जनवरी-2024 से वेतन और भत्ते और पेंशन में संशोधन की आवश्यकता है।

रेलवे सोसाइटी के अनुसार, यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के साथ घोर अन्याय था, जिसके परिणामस्वरूप उनकी वास्तविक आय में लगातार गिरावट आई। रेलवे सोसायटी के एक ज्ञापन में कहा गया है कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत से न तो महंगाई से बहुत राहत मिलती है और न ही ये देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं।

8वें वेतन आयोग की मांग 1 जनवरी 2024 से?

रेलवे सोसाइटी ने अपने मेमोरेंडम में कहा है कि वेतन आयोगों को अपनी रिपोर्ट जमा करने में करीब 2 साल लगते हैं और सरकार को उन पर विचार करने और उन्हें लागू करने में एक साल या उससे ज्यादा का वक्त लगता है। यह वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित वेतन और पेंशन के सापेक्ष मूल्य को और कम कर देता है। रेलवे सोसाइटी ने सरकार से जल्द से जल्द आठवां केंद्रीय वेतन आयोग गठित करने और केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1-1-2024 से अंतरिम राहत देने की मांग की है।