नए साल की महंगी शुरुआत, महावितरण की बिजली दरों में बढ़ोतरी, जानें कितना रुपये का करना होगा भुगतान

महावितरण की बिजली दरों में बढ़ोतरी- महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी (एमएसईडीसीएल) ने ईंधन समायोजन शुल्क (एफएसी) के माध्यम से बिजली दर (टैरिफ) 25 पैसे से बढ़ाकर 65 पैसे प्रति यूनिट करने का फैसला किया है। इससे बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बढ़ जाएगा। मुंबई के पूर्वी उपनगरों के अलावा, मेट्रो मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के लगभग 2.8 करोड़ आवासीय ग्राहकों को जनवरी से प्रति माह 300 रुपये तक अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ सकता है।

मुंबई के भांडुप, मुलुंड के अलावा ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, वसई विरार समेत राज्य के इलाकों में सरकारी बिजली वितरण कंपनी महावितरण द्वारा बिजली आपूर्ति की जाती है। इन सभी ग्राहकों को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनी ने यह निर्णय महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी) द्वारा 2020 में जारी एक आदेश के बाद लिया। जिसमें महंगी बिजली खरीद पर लागत वसूली की अनुमति दी गई।

ग्राहकों को प्रति यूनिट 60 पैसे अतिरिक्त देना होगा

एमएसईडीसीएल इस अनुमोदन पर विचार करते हुए ईंधन समायोजन शुल्क (एफएसी) लगाएगा। जो चालू माह से ग्राहकों को बिल में लागू कर दिया जाएगा। MSEDCL के सर्कुलर के मुताबिक, 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले आवासीय बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त भुगतान करना होगा। 101 से 300 यूनिट प्रति माह खपत वाले ग्राहकों को 45 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त भुगतान करना होगा। जबकि 301 से 500 यूनिट प्रति माह खपत वाले ग्राहकों को प्रति यूनिट 60 पैसे अतिरिक्त देना होगा। प्रति माह 500 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को नियमित बिजली दर से 65 पैसे प्रति यूनिट अधिक भुगतान करना होगा।

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के टैरिफ में भी बढ़ोतरी

महावितरण की बिजली दरों में बढ़ोतरी-आवासीय उपभोक्ताओं के अलावा, छोटे व्यवसायों को प्रति यूनिट 30 पैसे से 40 पैसे अतिरिक्त भुगतान करना होगा और उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर उनकी बिजली की खपत के आधार पर, खपत को ध्यान में रखते हुए कुछ हजार रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। F.A.C. इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के टैरिफ में भी बढ़ोतरी की गई है, उन्हें खपत के लिए प्रति यूनिट 40 पैसे अतिरिक्त देने होंगे। नगर पालिकाओं को स्ट्रीट लाइट के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली के लिए प्रति यूनिट 40 पैसे अतिरिक्त भुगतान करना होगा।