डिजिटल पेमेंट पर मिलेगा इंसेटिव, केन्द्रिय केबिनेट ने लिया बडा फैसला

डिजिटल पेमेंट पर मिलेगा इंसेटिव, केन्द्रिय केबिनेट ने लिया बडा फैसला

डिजिटल पेमेंट पर मिलेगा इंसेटिव- आज केन्द्रिय केबिनेट की बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी ने की थी..इस बैठक में आर्थिक मामलों से जुडे फैसले लिए गए …बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रिय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने बताया कि कैबिनेट ने रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले BHIM UPI लेनदेन को बढावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है…आम जनता को इससे वित्तिय ट्रांजेक्शन्स और डिजिटल लेनदेन में आसानी होगी…और उनको इंसेटिव्स भी मिलेगा…

केन्द्रीय कैबिनेट ने डिजिटल पेमेंट को तेज गति देने के लिए करीब 2600 करोड रु के इंसेटिव्स का एलान कीया है…इस स्कीम के तहत इंसेटिव्स P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट बेसिस पर दिए जाएंगे…

इस स्कीम के तहत मंजूर किए गए 2600 करोड रुपये के इंसेटिव्स से डिजिटल पेमेंट को बढावा मिलेगा..इसके अलावा BHIM UPI के तहत किए जाने वाले पेमेंट्स पर MSME,किसानो, मजदूरो एवं उद्योगो को कुछ छूट दिए जाएंगे…इस स्कीम के माध्यम से यह प्रयास किए जा रहे है कि, डिजिटल पेमेंट की पहुच ग्रामीण इलाको में बढाया जाए..

रुपे कार्ड पर भी दिया जाएगा बडा इंसेटिव

भारत का ग्लोबल कार्ड पेमेंट नेटवर्क रुपे के जरिए 2000 रुपये तक के डिजिटल पेमेंट्स पर पहले 0.25 फीसदी का इंसेटिव मिलता था जिसे बढा कर 1.145 फीसदी तक कर दीया है…

देश में डिजिटल लेनदेन का चलन पिछले 8 वर्षो में बढता जा रहा है.. और अब जब देश 5G के युग में प्रवेश करने जा रहा है तब इसे और भी गती मिलने की संभावना है..UPI के जरिए पिछले साल डिजिटल पेमेंट लेनदेन की संख्या दिसंबर में 12 लाख करोड रही…कैबिनेट में लिए गए इस फैसले से इसे और भी गति मिलेगी…

बैठक में सहकारिता क्षेत्र में भी अहम फैसले लिए

पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुइ ईस बैठक में सहकार से समृद्धि लक्ष्य की तरफ और तेजी से बढने के लिए सहकारिता क्षेत्र से जुडे 3 अहम फैसले भी लिए गए जिसके अंतर्गत कैबिनेट ने बहु राज्य सहकारी समितियां अधिनियम 2002 के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की बहु राज्य सहकारी जैविक सोसायटी की स्थापना को मंजूरी दी है..जो कि जैविक उत्पादो के लिए एक संगठन के रूप में कार्य करेगा…जिससे उपज अंतराल को कम करने और उत्पादकता को बढाने में मदद मिलेगी.. देश में वर्तमान में संचालित हो रहे 8 लाख 50 हजार रजिस्टर्ड सहकारी समितियों में लगभग 29 करोड मेंबर है…