बजट 2023-24 पेशः आम लोगों को टैक्स में राहत, वंचित वर्गों के लिए नई घोषणाएं, जानें खास बातें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना पांचवां बजट पेश किया। यह बजट शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित है। इसके साथ ही सरकार ने आम लोगों को टैक्स में राहत भी दी है. सरकार ने नए टैक्स स्लैब की घोषणा की है। अब 7 लाख तक की आय पर लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले इसकी सीमा 5 लाख रुपए थी। वहीं बजट भाषण के दौरान विपक्षी सांसदों ने ‘भारत जोड़ो’ के नारे भी लगाए। हालांकि वित्त मंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाना शुरू किया और आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट की घोषणाएं कीं। आम चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट है। आइए जानते हैं पेश बजट की कुछ खास बातेंः

नया टैक्स स्लैब (सालाना आय पर)-
0 से तीन लाख पर- 0 प्रतिशत
3 से 6 लाख पर- 5 प्रतिशत
6 से 9 लाख पर- 10 प्रतिशत
9 से 12 लाख पर- 15 प्रतिशत
12 से 15 लाख पर- 20 प्रतिशत
15 से ज्यादा लाख पर- 30 प्रतिशत

वित्त मंत्री ने बजट की 7 विशेषताएं बताईं

वित्त मत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की 7 विशेषताएं बताई हैं. उन्होंने कहा कि इस बार बजट के मुख्य सात लक्ष्य हैं, जिन्हें सप्तर्षि कहा गया है. यै हैं 1. समावेशी विकास, 2. वंचितों को वरीयता, 3. बुनियादी ढांचे और निवेश, 4. क्षमता विस्तार 5. हरित विकास, 6. युवा शक्ति, 7. वित्तीय क्षेत्र.

महिला सम्मान सेविंग पत्र

वित्त मंत्री ने एक नई नीति की घोषणा की है, जिससे महिलाओं को लाभ होगा। उन्होंने महिला सम्मान बचत पत्र नामक योजना की घोषणा की। इस स्कीम में दो साल यानी 2025 तक पैसा लगाया जाएगा। इस स्कीम पर ब्याज दर 7.5 फीसदी होगी और आंशिक रकम निकालने की भी सुविधा होगी।

पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च

वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम कौशल विकास योजना 4.0 नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके तहत 47 हजार युवाओं को तीन साल तक भत्ता मिलेगा। उन्हें नौकरी खोजने में मदद करने के लिए वैश्विक प्रशिक्षण भी प्राप्त होगा।

पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए राशि

वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पुरानी कारों को स्क्रैप करने पर काफी पैसा खर्च करना चाहती है। इससे अर्थव्यवस्था को उबारने में मदद मिलेगी। वे विशेष रूप से पुरानी कारों और एंबुलेंस को स्क्रैप करने के लिए धन आवंटित करेंगे, जिससे संसाधनों को बचाने में मदद मिलेगी।

बजट के कुछ बड़े ऐलान

वित्त मंत्री ने कहा है कि टैक्स चुकाने और पहचान करने के तरीके में कुछ बड़े बदलाव होंगे। केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और डिजिलॉकर का अधिक बार उपयोग किया जाएगा। पैन को अब एक पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। एक एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया भी होगी, जो सरकार को पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 2070 तक भारत अधिक पर्यावरण अनुकूल दिशा में आगे बढ़ेगा।

रेलवे को बड़ा बूस्टर मिलेगा

वित्त मंत्री ने नई रेल परियोजनाओं पर बहुत पैसा खर्च किया है। उन्होंने रेलवे के लिए 100 महत्वपूर्ण योजनाओं की भी पहचान की है। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। मंत्री निजी कंपनियों को भी रेलवे क्षेत्र में शामिल करने की कोशिश कर रही हैं।

पीएम आवास योजना का खर्च बढ़ाया गया

निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि पीएम आवास योजना में 66% की वृद्धि की गई है। इसका मतलब है कि सरकार गरीब परिवारों की मदद के लिए और पैसा देगी। इस फंड को बढ़ाकर 79 हजार करोड़ रुपये किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए पूंजी निवेश भी बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपये हो गया है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा जैसी चीजों पर भी ज्यादा पैसा खर्च कर रही है।

जेल में बंद गरीब व्यक्ति को बाहर निकलने में मदद करने के लिए सरकार पैसे मुहैया कराएगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि 80 करोड़ गरीब लोगों को अगले साल तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। इस पर 2 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। उनके पास कृषि क्षेत्र में किसानों को 20 लाख करोड़ रुपये का ऋण देने का भी लक्ष्य है।

2027 तक एनीमिया खत्म करने का लक्ष्य

वित्त मंत्री ने कहा कि 2047 तक बच्चों में खून की कमी यानी एनीमिया को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब मैनहोल की सफाई के लिए पुरुष अंदर नहीं जाएंगे। शहरों में स्वच्छता योजना तैयार की जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी।

न्यू फॉर्मा प्रोग्राम

वित्त मंत्री ने कहा कि देश में फार्मास्यूटिकल्स को बढ़ावा देने के लिए नया कार्यक्रम बनाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के लिए लैब बनाई जाएगी और मेडिकल उपकरण बनाने के कोर्स शुरू किए जाएंगे।

मोदी राज 2.0 का यह आखिरी बजट

यह पांचवीं बार है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कीं। पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र के प्रारंभ में कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि वित्त मंत्री लोगों और दुनिया की संभावनाओं को पूरा करेंगी। 2024 के आम चुनाव से पहले यह पीएम नरेंद्र मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। यानी 17वीं लोकसभा का यह आखिरी पूर्ण बजट है।